ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ, ਅਫ਼ਸਰ, ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਵ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ ਹੋਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗੁਨਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ�ਿਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਥਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆਂ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ 1978 ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜੋਰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ: ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੀ 2 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖਿਤਾਬ ‘ਫਖ਼ਰ ਏ ਕੌਮ’ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਨਾ ਭੁਗਤੀ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਜ: ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਦਿਆਂ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ: ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਖਿਤਾਬ ‘ਫ਼ਖਰ ਏ ਕੌਮ’ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾ: 098882 75913