ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ
(ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 2 ਦਸੰਬਰ)
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕਟੌਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਯੂਟਿਊਬ, ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਕਿੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ-ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ), ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡੀ-ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੂਲੀ ਇਨਮੈਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ”। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ (ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ) ਰਾਹੀਂ ਉਮਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
