ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 14 ਜੁਲਾਈ ( ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ)- ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮੈਮ ਈ. ਫਰਿੰਪੋਂਗ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਟ੍ਰਿਸੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਅਤੇ ਇਹ ਨਸਲ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਜਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਗੈਵਿਡੀਅਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਿਨੋ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੋ ਗੋਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਨਸਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਡਿਫੈਂਡਰਜ਼ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੀ-18 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਕੈਡਜ਼ੀਲੇਵਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 18 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
