ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹੈ ਖਤਰਾ

ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਿੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਉਘੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ ਚੋਂ ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਿੰਡ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਓਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ‘‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’’ ਜਰੂਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਝਾੜੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦਬਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਖੋਹਲ ਕੇ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।

2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਚੜਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸਦਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਹਰਫਲ ਹੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੋ ਅਰਾਮ ਵਾਲਾ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾਂ ਵਜੀਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸੇ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਾਲਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖੁੰਝੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਖਾਸਕਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਨੌਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ ਸਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਇਸਨੰੂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਿਆ। ਕਨਵੈਨਸਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਭੇਜੇ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸਨ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸਨ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕਨਵੈਨਸਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਮਾ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਨਵੈਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਖੁਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਰੋਸਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਖ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 18 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਸਦਕਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਨਿਭਾਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਾ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਓਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਦਖਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅਜੇ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾ: 098882 75913