ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਜੂਨ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ)- ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ (1 ਜਨਵਰੀ, 2026) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ‘ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਐਕਟ’ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਨ.ਆਰ.ਈ ਖਾਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
