( ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰੀ ) ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਦਿਆਂ ਗੈਰਕਾਂਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 81, 88 ਅਤੇ 89 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਮਰਸੇਲੋ ਰੀਬੇਲੋ ਦੀ ਸਾਉਜਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਬਾਅਦ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 180000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 34232 ਭਾਰਤੀ, 23441 ਨੇਪਾਲੀ, 17169 ਬੰਗਲਾਦੇਸੀ, 11385 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ 134 ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਨ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਏਸੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾਂ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। 2018 ‘ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 118000 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।