ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸਕਿਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਕਲੌਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਡੈਮ, ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੱਤਰੇਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਸੁਭਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਜਦੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਬੋਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਜਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਨਸ਼ੇ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ( ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ ਆਫ ਸਰਵਿਸਜ ਐਕਟ 1996 ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਰਲ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ‘ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨੀਅਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜਮੀ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੂਲਜਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ:-
*ਬਾਊਂਡਡ ਲੇਬਰ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ 1976 *ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਰੂਲਜ 1952
*ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1986 *ਬਾਊਂਡਡ ਲੇਬਰ ਸਿਸਟਮ ਰੂਲਜ
*ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1970 *ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰਜ
*ਇਕੁਲ ਰੈਮੂਨੇਰੇਸਨ ਐਕਟ 1976 *ਕੰਸਟਰਕਸਨ ਵਰਕਰਜ ਰੂਲਜ 2008
*ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਕਟ 1948 *ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲਜ 1997
*ਇੰਡਫਸਟਰੀ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਕਟ 194 *ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲਜ 1973
*ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 *ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੂਲਜ
*ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ 1961 *ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਰੂਲਜ
*ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿ ਐਕਟ 1948 *ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮਾਈਗਰੇਟ ਵੋਮੈਨ ਰੂਲਜ
*ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ ਐਕਟ 1961 *ਮਾਈਗਰੇਟ ਵਰਕਮੈੱਨ ਰੂਲਜ
*ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ 1965 *ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੇਫਿਟ ਰੂਲਜ 1967
*ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ 1972 *ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ ਰੂਲਜ
*ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਿਜ ਐਕਟ 1936 *ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੂਲਜ 1963
*ਪੰਜਾਬ ਸਾਪਜ ਐਂਡ ਕਮਰਸੀਅਲ *ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਰੂਲਜ
ਇੰਸਐਬਲਿਸਮੈਂਟ ਐਕਟ 1958 *ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗਰੈਚੁਟੀ ਰੂਲਜ
*ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਾਊਸਿੰਗ *ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਿਜ ਰੂਲਜ
ਐਕਟ 1956 * ਸਾਪ ਐਕਟ ਰੂਲਜ
*ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡਜ *ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰੂਲਜ 1956
ਐਕਟ 1965 *ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡਜ ਰੂਲਜ 1966
*ਦੀ ਸੇਲਜ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਐਕਟ *ਸੇਲਜ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਇੰਪਲਾਈਜ ਰੂਲਜ
*ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 *ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਰੂਲਜ
*ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ *ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰੂਲਜ
*ਵਰਕਮੈੱਨ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਐਕਟ 1923 *ਵਰਕਮੈੱਨ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਰੂਲਜ 1924
ਖੇਤ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਜਮੀਨੇ ਲੋਕ
ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਈ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਸੌ ਮਜਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਓਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਨਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਾਈ ਬਿਜਾਈ ਕਟਾਈ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸੀਨਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਅਤੀ ਮੁਸਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ
ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਸੂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆਮ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤੋਂ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। 1986 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਭਾਵ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕੇਵਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਸੀਨੀ ਯੁੱਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਦਕਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਰੇਗਾ) 2006 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ 200 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਰੁਜਗਾਰ 100 ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਰਜਵਾਹਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਆਦਿ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਮੋਬਾ: 98882-75913