ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਝਾਵਾਂ ʼਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਫੇਸਬੁਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2023 ਵਿਚ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।
ਯੂਰਪ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਰਵੇ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਵਿਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ 2023 ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ʼਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਾਹੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ʼਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ʼਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ।