ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ʼਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ʽਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾʼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐਨਾ ਸਰਲ, ਐਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1986 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ 1995 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 718.14 ਮਿਲੀਅਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 54.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ 7.3 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 120 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਆਏ ਹਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਚਮਿਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ʼਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ʼਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ʼਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ʼਤੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਟਿਕ.ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ।
2021 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ. ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਕਮੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ