ਕੀ ਸਿਆਸਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੀ ਵਿਸਵਾਸਪਾਤਰ ਬੀਬੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਛਵੀਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ 2012 ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਦਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਤੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 62 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ।
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੋਹਰਤ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਲੋਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੜਤਾਲ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਖ਼ਰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸ਼ਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਦਿ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਮਧੂ ਕੌੜਾ, ਸਿੱਬੂ ਸੋਰੇਨ, ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇਗਾ, ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸ਼ਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਖ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਆਸਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਘੜੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲ ਅੱਜ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਮੋਬਾ: 098882 75913