ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਟਾ ਨਿਧਾਰਤ
(ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 30 ਅਗਸਤ) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕਲੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਔਸਤਨ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲਾਭ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025 ਲਈ 270,000 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 717,500 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ 1.17 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ।