ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, "ਪੰਜ ਇਨਸਾਫ" ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ, ਨਾਰੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕੰਮ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਛਿਕੰਜਾ ਕਸੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ। ਉਹ ਦਲਬਦਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦਲਬਦਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ, ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ, ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਹਨ? ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ, ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਜ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਥੇ ਘਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਕੂੜੇ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਬਾੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਫਟੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ।
ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੀ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 9.14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁਕੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਾਮਦੇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਚਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਂਜ ਵੇਖਣ, ਵਾਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ (ਵੋਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸੰਘਾਸਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਅਪਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ।
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਟੋਕਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ "ਲੋਕ ਭਲਾਈ" ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੀਣਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੀਣਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਥਾਂ "ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ" ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਧੁੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਬਣਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾ ਅਨਿਆ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ "ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ" ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
