ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਹਿਤ ਰਹੇਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। “ਕਾਂਗਰਸ” ਮੁਕਤ” ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ” ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।

      ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮਿੱਥਣ ਉਪਰੰਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

      ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

      ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

      ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹਨ। ਇੰਜ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਗਰਦਾਨਕੇ, ਲੋਕ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

      ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ 'ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ "ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਧੰਦਾ ਲਓ" ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ  ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ "ਠੇਕਾ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ" ਸੀ। ਇਹ 'ਪੋਸਟਪੇਡ' ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ' । ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ "ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ" ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਚੋਥਾ ਤਰੀਕਾ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ "ਚੋਣ ਬਾਂਡ" ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 179 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

      ਦੋਵੇਂ ਭੱਖਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੈ।

      ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

      ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਸੀ.ਏ.ਏ.(ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਿਹਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈ "ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਵ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਧਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।  ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਰਤਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਧੁੰਮ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ(160 ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

      ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 'ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ 2022 'ਚ ਵਧਕੇ 162 ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 10,000 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 2260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 16,763 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

      ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜ, ਅਰਬਪਤੀ  ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਰਾਜ  ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ  ਬੈਠਕੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ? ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਕੇ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ?

      ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ?ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ  ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਉਂਜ ਭੁੱਲਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਫੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ "ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ" ਦਾ  ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ "ਕਰੋਨਾ" ਲਗਭਗ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

      ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੈ।

      ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ/ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ  ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ?

       ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਕਰਾਂ,(ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਂ) ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ?

      ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ।

      ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ। ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਇਥੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ  ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ  ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

      ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਟੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਵੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਲਾ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ।

      ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ 75 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 75 ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੱਕਾ  ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਇਦੇ ਇਹਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ?

      ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 72000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ 22 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ।

      ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

      ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦਿਆਂ, ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ "ਗਰੰਟੀਆਂ " ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵਾਇਦੇ, ਵਚਨ, ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੇ ਹਨ।

      ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਸੀ ਕਲਾਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਏਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ, ਇਸ ਵੇਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਏਗਾ। ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਚਮਕਾਏਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070