ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਕਦੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਅਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੇਰਵੇ ਬਾਰੇ। ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵੇਂਪਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਰਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡੀ ਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ˈਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤˈ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਧਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਚਰਚਿਤ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ੋਅ ˈਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂˈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 32285425 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗ ਭੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਗਮ-ਸਮਾਰੋਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ʼਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੋਣਾਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ 2010 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1950 ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐਕਸ, ਇੰਸਟਾ, ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ʼਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰਸਿੰਘ