ਵਿਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ, ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਖਰੀਦਣ।

ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਸਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗੋਂ ਬੇਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਯਤਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਨਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ 1947, ਫਿਰ 1965 ਦੀ ਜੰਗ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੜੀ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇੰਨਾ ਵਿਖਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਖੇਤ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਦੁਆਬੇ, ਮਾਲਵੇ, ਮਾਝੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੀਆਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੂਬਾ ਹਾਈਵੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਊਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ?

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ 135 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 127 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੀਵਾਂ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਮਾਰੂਥਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ “ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ” ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਧੀਆਂ ਖਾਤਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ, ਅਜ਼ਨਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਮਟ ਬਣਾਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ‘ਚ ਮਸਾਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਏਗਾ?

ਹਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2024-25 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ 40 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 4 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੀ “ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ” ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਦੀ?

ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮਰੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋ ਘਾਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਘਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਰੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਕੀ ਇਹ ਹਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ?

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ , ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ, ਵਿਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਹਨ, ਲੇਖਕ ਹਨ, ਚਿੰਤਕ ਹਨ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਅੱਜ ਦਸ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਹੀ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜੀਊ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ। ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ‘ਚ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰੇਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ 10.54 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਐਸ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਧਨਾਢ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਥਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਿਕਮ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371 (ਐਫ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਰਾਜ ਸਿਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਦਮੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣੋ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ । ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਹੱਥ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070