ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਜਨਵਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜੁਅਇੰਟ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਸੌ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂੰਹ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਐੱਮ ਸੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਭਦ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 900 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ?
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੀਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੋੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤਮ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।