ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਗਰੀਸ, ਜਰਮਨੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਹੇ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖਾਧ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖਾਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਘਾਟੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਪੌਣਪਾਣੀ ਬਦਲੀ, ਤਾਕਤਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਜਾਂ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (23) ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਰੱਖੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਡੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ “ਦੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ” ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਜਿਬ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆਏ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਐਂਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਪਾਰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੁਮਾਦਾਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੁਣਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਿਥਰ ਬਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਕਸਫੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਜੇ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤਕੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾ ਅੰਨ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਲੈਂਡ ਮੈਟਰਿਕਸ ਐਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ।
ਔੜ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਮੌਸਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਥੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲੀ 2030 ਤੱਕ 2.6 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਪੁਠਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1917 ‘ਚ ਰੂਸ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਮਾਓ ਜੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ। ਮਾਓ ਜੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 12.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। 1995 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ,ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭਿਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ, ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਵਾਰਥੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚੰਗੇਰੀ ਹੋਏਗੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070