ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਰੰਧਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਿਮਖੇੜਾ (ਜ਼ਿਲਾ ਦਾਹੋਦ) ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17 ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੇ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਕਿਸ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਮੁਅਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਕਾਂਡ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਹੜੱਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਘਟਨਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਿਣਾਉਣੇ, ਖੋਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਲਗਭਗ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਲੈਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕਿਆਂ ਗੁਜਾਰੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ “ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ” ਤਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੋਣ ਫਾਇਦੇ ਲਈ “ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ” ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੈ? ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ “ਸਟੇਟ ਡਰ” ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਡਰ, ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1969 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ, 1984 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, 1989 ‘ਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੰਗੇ, 1989 ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੰਗੇ, 2002 ‘ਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ, 2013 ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗੇ ਅਤੇ 2020 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1947 ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਦੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਉਲਾਰੂ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070