ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ- ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 97 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ।

      ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਅਪਨਾਏਗੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜ਼ਟ 2022-23 ਦੇ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾਕੇ 2023-24 'ਚ 1.25 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜ਼ਟ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 3.78 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜ਼ਟ 'ਚ 2.78 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ 1947 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

      ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2005-06 ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਇਹ ਦਰ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2009-10 ਵਿੱਚ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

      ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ  ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ  ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਿਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ,ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2015-16 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 78 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਹੈ।

1950-51 ‘ਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ‘ਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2014-15 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2017 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ 2394 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਕਟੇਅਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 1981 ‘ਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿੱਚ 1981 ‘ਚ 1.3 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ 2011 ‘ਚ ਵਧਕੇ 4.9 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2000-01 ਵਿੱਚ ਉਪਜ 1.9 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 2021-22 ‘ਚ 2.8 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ 4.3 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 6.7 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਦਸ ਅਰਬ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਅਨਾਜ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਸੋਤੁਲਨ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਸਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਅਨਿਯਮਤ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਸਲ ਪਰਵਹਿਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਸਗੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਧਾਰਨ , ਗਰੀਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਰੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਨਣ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਨ ਬਨਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਰਖੇਜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੀਊਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਗ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਚਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ, ਪਰਵਹਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ-ਜੋੜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਚਣੌਤੀਆਂ ਲਚਕੀਲੇਪਨ, ਸਰਲਤਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਬਨਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਤਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਛੋਟੇ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੱਕੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

ਪਰੰਪਰਿਕ ਅਜੀਵਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਨ ਬਣਾਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਚਣੌਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਜਾਣ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070