ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਦਸੰਬਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਜਿਸੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜੇਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜੇਲ ਚੋਂ 43432 ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੌਂਹ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਜੇਲ ਚੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 38850 ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜਾ, ਸੋਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 53 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ? ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਨੇ ਸਪਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜਾਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਜੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।