ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲਾਪੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ “ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਨਾਜ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ” ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅ ਦੀਆਂ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ। ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਲੀ, ਗੁਲੀ, ਜੁਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤਰਸ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਓਰੋ(ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 31 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ 114 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ 1.70 ਲੱਖ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। (ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਨ। (ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ 58.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ। 25.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤੀ। 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਾਨ ਗੁਆਈ। ਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੌਣਪਾਣੀ ਬਦਲੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 310 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਉਹਨਾ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਚਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 201 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁਝੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚੋਂ 31 ਜਨਮ ਦੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 485 ਮਿਲੀਅਨ ( 48.5 ਕਰੋੜ) ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀ ਔਸਤਨ 1095 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਔਸਤਨ 1286 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 111 ਵਾਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸਥਾਨ 107 ਸੀ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੇਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ “ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ” ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਹਰਾ “ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਹੈ”। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ।

ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲ ੳਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੇਤ, ਬਜ਼ਰੀ ਖਨਣ ਨਾਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ “ਸਿਆਸਤ’ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਕੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 90 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚ 72 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।)ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਵਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਢਾਅ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ‘ਚ ਬੱਝਣ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070