ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਥਾਕਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਆਰਡਰ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਗਾਈਲਸ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 148 ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ’ਨੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।