ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ

ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਾਲ 2023 ‘ਚ 3737 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਜੋ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 722 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2039 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 38 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 80.03 ਡਾਲਰ, ਚੀਨ ਦੀ 13.72 ਡਾਲਰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 9.67 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2.6 ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨਿਗੁਣੀ ਭਾਵ 2.6 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੀ  ਬੱਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ,  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ 28 ਅਗਸਤ 2014 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 49.63 ਕਰੋੜ ਜ਼ੀਰੋ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਵ 10.36 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ 49.63 ਕਰੋੜ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 2416 ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਉਲਟਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਬਚਤ ਉਤੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ?

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇੱਕ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 23,01,313 ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2023 'ਚ ਘਟਕੇ 8,53,900 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13 ਵੀਂ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਥੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਚਮੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਉਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ "ਆਊਟ" ਕਰਕੇ "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ" 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪੇਂਡੂ  ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 6.74 ਕਰੋੜ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ 65.33 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦਾਅਵੇ, ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਿਰਫ "ਦੋ ਕਰੋੜੀ" ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਫਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 14 ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ 'ਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2015 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਝੁੱਗੀ, ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ? ਕਿੰਨੇ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ  ਸਿਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 2022 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ 740 ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ 65 ਕੇਂਦਰੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ  ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2015-16 ਜੋ 24.85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਕੇ 2019-21 'ਚ 14.96 ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਵ 9.89 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਪੀਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸੇ ਗਏ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ "ਮਨੀਪੁਰ" ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆਂਹਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ  ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਸਬੇ ਨੂਹ 'ਚ ਫਿਰਕੂ  ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਯੂਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਕੇ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਡਰਾਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੋਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ  ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅੰਕੜਾ ਖੇਡ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ।  ਇਹੋ ਖੇਡ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070