ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੇਖ-ਪੜ੍ਹਕੇ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੀ ਦਿਹਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਸੀਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਅ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਹੜ੍ਹ ਤਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਵਰ ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਅਜੀਵਕਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰਬਤ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨ ਜੀਵਨ ਥੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2.40 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। 83000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 1654 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 92,763 ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 1680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ  ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12.40 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ 64 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ 25.6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾ 64 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 205.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਅਰਥਾਤ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਆਫਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਣਾ ਤੀਬਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਲੱਕਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢਾਕਾ(ਬੰਗਾਲ), ਕਰਾਚੀ ( ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।  ਵਿਸ਼ਵ  ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਥੇ ਪਰਬਤ ਹਨ, ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਥੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮੀਂਹ  ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਲਗਭਗ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ  ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਰੇਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਈਡਰੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ,  ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ  ਪਹਾੜ ਜਰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਜਾਗਰ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

20ਵੀਂ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਲ ਚੀਰਵਾਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1943 'ਚ ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਲ 1979 'ਚ  ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਵੀ (ਰਾਜਕੋਟ ਜ਼ਿਲਾ) 'ਚ ਭਿਅੰਕਰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਲਗਭਗ 2500 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 1987 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 68 ਬੀਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1988 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 2013 'ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 5700 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੂਨ 2015 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ  ਅਤੇ 2016 'ਚ ਅਸਾਮ ਨੇ, 2017 'ਚ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਅਤੇ 2018 -19 'ਚ ਕੇਰਲਾ, 2020 'ਚ ਅਸਾਮ, 2021 'ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, 2022 'ਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ 2023 'ਚ ਉੱਤਰ ਭਾਤਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੜੀਆਂ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ  ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 141 ਹੜ੍ਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ।

ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗਦਾ ਰਹੇ, ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗਾਰ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਰਬਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫ਼ਤ ਆਊ, ਉਦੋਂ ਨਿਜੱਠ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਗ੍ਰਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ।

ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਆਫਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ। ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।

ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣਗੇ, ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਛੱਤ ਚਲੇ ਗਈ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਹੀ ਰੋਣਗੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070