ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਇਦੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਖੀ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚੋਂ ਲੁਪਤ ਹੈ।

      ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ  ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।

      ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ 400 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 20,000 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਵਲ ਇੱਕ ਸੌ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ "ਐਸੋਚੈਮ" ਨੇ ਟਾਟਾ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ  ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੋਂ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਧਿਆਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 121 ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 234 ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ, ਮੈਡੀਕਲ, ਭੌਤਿਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦਾ ਮੋਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਸਾਹਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 21-ਏ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ "ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ"। ਤਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  1968,1986,1992 ਅਤੇ 2020 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2009 'ਚ ਮੁਢਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,11,802 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 9,23,296 ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 5,88506 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ  ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 77.7 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 84.6 ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 70.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਾਂਗਰ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ,  ਕੋਰਸ ਬਣਾਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ  ਹਨ। ਇੰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਗੇ?
ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਚੈਲਿੰਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ  ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਹਾਕਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

      ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸੂਖ਼ਮ ਪਰ ਅਹਿਮ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ "ਰਾਜੇ" ਬਨਣ ਲਈ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੜਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪਾਲਣਗੇ। ਤਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070