ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਜਾ ਮਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2,61,281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਜਾ ਵਧ ਕੇ 3, 53, 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜਾ 2,61,281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2,93,729 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 3,23,135 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 3,53,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 47,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 49,410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 44,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ 50 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰਜਾ ਮੋੜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਬ 12,866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰੋਂ ਬੋਝ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਹਿਣ ਤਾਂ ਕੀ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਕਰਜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਨਪੀੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 38.37 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੈਸਨਲ ਬੈਕਾਂ ਦਾ 23.28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 85.460 ਕਰੋੜ ਕਰਜਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 11.94 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 10.021 ਕਰੋੜ, ਗਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 3.15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 8.581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਸੁਲਝੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਸਿਰ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ।
ਮੋਬਾ: 098882 75913
