(ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਭਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
