ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ-ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਬਨਾਉਣ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਿਸਨੇ ਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ?
ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਆਂਧਰਾ-ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 73,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦੀ ਝਾਕ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਰਕੋ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਸਨੱਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਬਜ਼ਟ-2024 ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ?
ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੱਥ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਬਸੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ।
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਛਲਾਵਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਅਸਿਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 51.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ਟ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਟ 9000 ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਕਮ ਥੋੜੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਨਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜ਼ਟ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਕੇ 90,958 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਟ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੇਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ “ਬਜ਼ਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ”, ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਰੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਟ 45 ਕਰੋੜ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਲੰਪਿਕ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਸਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ਟ-2024 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ 20 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 10.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ? ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਹਾਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਖੇਤੀ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ 3.15ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 50ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇਗਾ?
ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਕਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਚੁੱਪੀ। ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਵਾਲਾ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਟੇਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹੈ।) ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਤੱਥ ਵੇਖੋ ਪਰਖੋ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਜ਼ਟ ਵਾਧਾ 3.93 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 8000 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧਾ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 40ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 35ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਬਜ਼ਟ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ਟਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਛਲਾਵਾ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋ. 98158-02070