ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਵਾਇਸ ਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤਹਿਤ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਵਾਇਸ ਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਂਝੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ (ਏਬੋਰਿਜਿਨਲ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕ) ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਵਾਈਸ’ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।