ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 380 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁ-ਹੱਬ ਖੇਤਰੀ ਮਾਡਲ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ।” ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ “ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।” ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗਤ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਮਹਾਸੰਘ (ਸੀਜੀਐਫ), ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਮਹਾਸੰਘ ਭਾਈਵਾਲੀ (CGFP) ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (CGA) ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਮਾਨਯੋਗ ਕਿੱਟ ਟੂਗੁਡ ਕੇਸੀ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਨਯੋਗ ਵੇਨ ਮਾਰਟਿਨ ਏਸੀ ਕੇਸੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।” ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।