ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ) ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,326 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 153 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੂਨ 1998 'ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਸਤ 1998 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਵੀ ਗਨੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 9 ਆਫ 1994) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਕੇ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਂਜ ਦਸਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 73 ਵੀਂ ਸੋਧ 1992 'ਚ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24-ਈ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਾ 243 ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੱਦਾ 243-ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243-ਓ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਗਠਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।
ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਣ ਲਈ, ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮਦਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਭਾਵ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ (30 ਫੀਸਦੀ) ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਤਸੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗਰ।
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?
ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕੌਣ ਨਿਬੇੜੇਗਾ?
ਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿੱਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਚੌਥੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 12 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਨਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਰਵਾਂ ਦੌਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ, ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ, ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਵਧਣਗੇ ਹੀ।
ਛੇਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਧਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਟਕਾਅ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ । ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ਼, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ।
ਪੇਂਡੂਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਗੀ। ਪੇਂਡੂਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਰੇੜ ਪਾਏਗੀ। ਉਹਨਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ?
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਘਟੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ "ਸਿਹਤ" 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
