ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਐਕਟ (RDA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ “ਗ਼ਲਤ” ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।