ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲਖਿਚਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਇਹਨਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਕਚਿਹਰੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ਟ, ਫਿਰ ਸੋਧਿਆ ਬਜ਼ਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਬਜ਼ਟ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ/ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਜਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਖਿਚਵਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਮੁੜ ਫਿਰ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਬਾਨੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਸ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਪੀੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, 14 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ, 28 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਣ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਲਵਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਨ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ “ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਣੀ ਹਰ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ” ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਦਬੇ ਗਏ, “ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ”, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਇਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਚੋਣ ਆਰਥਿਕ ਵਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਂਗਰ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਜ਼-ਦਰ-ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਨ ਜਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਕੇ ਬਚੀ ਰਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਨੁਮਾਨਤ 8.9 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 16000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਘਾਟਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4 ਜਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚੀਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਘਾਟਾ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਹੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 76 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰ-ਸੰਕੋਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 84 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 141 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ ਇਹ 157 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ 31.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। 24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਰਿਪੋਰਟ ਐਸ ਓ ਐਫ ਆਈ-2023 )ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 111 ਵਾਂ ਹੈ(ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ-2023)
ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਨੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070