ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਝਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੜਿਆ ਕਰਜਾ ਹੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਣ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥਤਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 16 ਹਜ਼ਾਰ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਹਜ਼ਾਰ 9 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾਏ ਕੱਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਮਾਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।
