ਜੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰ ਲਏ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਸਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਲਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਣਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ 80.9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦਾ 24.62 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਜਰਵ ਜੰਗਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਆਦਿ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜੰਗਲ, ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਅਣਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜੰਗਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 77493 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1847 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲ ਹਨ।
ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੜ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਕੜੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1894 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਣ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1988 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰੱਖਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 1987 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਣ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 77482 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 77493 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1849 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1847 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਸਦਕਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ 77493 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਵ 95 ਲੱਖ ਵਰਗ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਜੰਗਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਗੜੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜੋ ਇਹ ਜੰਗਲ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖ਼ਤ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਖ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ ਲਈ ਲਾਭ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਲੀਜ਼ਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੋਬਾ: 098882 75913