ਟੋਰਾਂਟੋ,30 ਅਗਸਤ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ )- ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬੀਤੇਂ ਦਿਨ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਉਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਜ਼ਿਟਰ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ” ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਲਬੈਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 700 ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (DLIs) ਤੋਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, IRCC ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ DLI ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
