ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਮੰਦੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ-ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਰਡ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ 16 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵੰਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ 99.97 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਥੋਂ ਦੇ 1.51 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 47.51 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੀ -ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਚੌਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2004-05 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ ਇਹ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਖੇਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ 26 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 55 ਤੋਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਲੈਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ, ਵਿਚੋਲੇ, ਆੜਤੀਏ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਉਸਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬੇਅੰਤ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਟੱਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਮੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਦੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ 18 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ , ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਪਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਿਧਰ ਗਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਖਾਏ ਸੁਪਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਖ਼ਰ ਹੀ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੇਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ, ਭੈੜੀ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਕੀਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝਲਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
“ਸਿਆਸਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਸੌੜਾਪਨ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ” ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ-” ਅਸਲ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਕਾਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਪਕੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਹਰੇ ਧੜਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਮਟਕੇ “ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਨਾਂ ਦਾ ਡਰ” ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ,ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070