ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
‘‘ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲਗਦੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਲਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤ ਮਾਨਿਸਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਔਰਤ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਿਖਾਰਣ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਹੋਈ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੂੜੇ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੈਸਕੋ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੋਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।’’
ਔਰਤ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੌਖੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਲੇਰ ਔਰਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਪੈਸਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸਣ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਲਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸਣ ਕਰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਬਾ: 098882 75913