ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਪਰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਐ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜੁਆਬ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨੀਲਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੀਲਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਐੱਮ ਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੀਲਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਸਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਪੈੱਨ ਤਾਂ ਕੀ ਰੁਮਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਕੀਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਗੈਸ ਕਨਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੈਲਰੀ ਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬੈੱਚ ਟੱਪਣੇ, ਗੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਜੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧੂੰਏ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ ਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਮਹਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੰੁਚੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਝੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਪੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਉਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਸਰਮਾ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਸੀ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੀਲਮ ਤੇ ਅਮੋਲ ਸਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੇਖਣ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਸਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੈੱਚ ਟੱਪਦੇ ਰਹੇ, ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਭਰਿਆ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ‘ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾ: 098882 75913