ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ – ਚੌਣਾਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਨਵੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਬਹਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ, ਕਥਨ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ “ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ” ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬਿਹਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ, ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 125 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ?

ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਡਿਗਦੇ ਵਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਕੇ ਜਿੱਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਇਸਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਫੂਕ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਅੱਵਲ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਰਵਜਨਕ ਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ, ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 2023 ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਜਰੀਏ 18,225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 5000 ਕਰੋੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ‘ਚ 36000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ । ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜਗ (ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਿਲੰਨਗਾਣਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਿਲੰਨਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ।

2010 ਸਾਲ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ‘ਰਿਉੜੀ ਵੰਡ’ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਡ-ਚਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 47 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ 800 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗਰੀਬ, ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ , ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ “ਮਾਝੀ ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ” ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟ ਬੂਥਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2.47 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀਆਂ (ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰਿਆਂ) ਦਾ ਵਰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਹਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਵਜਨਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਲੋੜ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਣਾਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070