ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ )- ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਐਫ ਵਨ/ ਜੇ ਵਨ ) ਸੈਲਾਨੀ (ਬੀ ਵਨ/ ਬੀ, 2) ਅਤੇ ਐਚ ਵਨ/ ਬੀ) ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੈਗਰੀ ਫੀਸ’ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਚ ਵਨਃ ਬੀ) ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਫ੍ਰੈਗੋਮੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੈਗਰੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ( ਏ•ਜੀ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੀਸ ਐਚ 4 ਵਰਗੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ I-94 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ I-94 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ ਵਨ/ ਬੀ 2 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀ ਟੂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਫੀਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 35,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ2 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, H1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 850 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 21,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2026 ਲਈ H1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
