ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ “ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ”

Vishiwjeet Singh 190602 World environment day yy

ਜੂਨ 1972 ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਆਨ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ’ ਜੋਕਿ 5 ਜੂਨ to 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟੋਕਹੋਲਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਸਟੋਕਹੋਲਮ ਕਾਨਫਰੈਂਸ’  ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ  ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ “ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ”। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ VI ਵਾਹਨ ਹੀ ਵਿਕ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋਪੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

1972 ਦੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਇੱਕ ‘ਵਰਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰੰਟਲੈਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ “ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਭਵਿੱਖ”। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ ‘ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਿਕਾਸ’ ਸ਼ਬਦ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ( ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਹਵਾ,ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ )  ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਬੜੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

1992 ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਿਓ ਸਮਿੱਟ ਵਿਚ ਰਿਓ ਡੇਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਏਜੰਡਾ 21 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ “ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ” ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 197 ਦੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੁਣ।

ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਜੋਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਬੋਣ, ਜਰਮਨੀ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ “ਜਲਵਾਯੁ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ”। ਇਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ’ ਮੰਤਰਾਲਾ 1985 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ  ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਹੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਨ ਦੇ ਬਲਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਹੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੋਸਟਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ  ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਨ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 42 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਧੂਏਂ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 38 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਲ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲਗਭਗ 91 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਜੇ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਲ ਹੀ 2018 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3000 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3000 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ 64 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ PM 2.5 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਇਹ PM 2.5 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ 10 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ/ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। PM 2.5 ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

IQA Ir Visual ਅਤੇ Greenpeace ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 2018 ਦੀ ਹਵਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੁਗਰਾਮ ਫੇਰ ਗ਼ਾਜ਼ਿਆਬਾਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਭਿਵਾਦੀ, ਨੋਇਡਾ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ (ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ VI) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਚ’ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੂਫਟੌਪ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਫ਼ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਚਲ ਰਿਹਾ ‘ਨਾਮਾਮੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਆਰਸੇਨਿਕ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਬਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਘੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਐਸ. ਐਸ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 141 ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਲਾਕਸ ‘ਚੋਂ 102 ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ 200 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਢੂੰਘਾਈ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਮਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਮਾਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਣ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ‘ਮਿਨਿਮਾਟਾ ਘਟਨਾ’ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਕਰੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ, ਸੀਵਰੇਜ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹੌਰਨ ਮਾਰਨਾ ਬੇਜ਼ਤੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਬਰ ਕਿਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਸ ਹੌਰਨ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1961 ਵਿਚ ਬਣੀ “ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ” ਫੰਡ ਜੋ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਗੋ ਪਾਂਡਾ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਲ ਬਲਾਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ “ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ” ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ 1 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਏ.ਆਰ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਮੁੜ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿਚ  ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਕੇ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ –

ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ

ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ।

ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਨੂੰਹਾਂ-ਧੀਆਂ ਲੱਗਦੇ

ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ।

ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ

ਜਿਊਣ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ।

 

 

(ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ)

ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ – ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

+91 9780966297

 

Install Punjabi Akhbar App

Install
×