ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? 15-ਅਗਸਤ , 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਸੀ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ-ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸਤਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਜਮਾਤ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਖ-ਆਰਾਮ ਮਾਣ ਰਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹਿੰਦੂਤਵ-ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਾਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੰਤਹੀਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਧੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 75-ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛਲੇ 75-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਅੱਜੇ ਵੀ 60-65ਫੀ ਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤਿ-ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜੇ ਤਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਵੇ 1947 ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 2022 ਨੂੰ 236.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ 75-ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 90-ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਂ 571 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81-ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ-ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ 84-ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ ?
‘‘ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ“ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘‘ਇਨ-ਇਕੁਐਲਟੀ ਕਿਲਸ“ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10-ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 52-ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 111-ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 16-ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 10-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 89-ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੁੰ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ 89-ਫੀ ਸਦ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ 84-ਫੀ ਸਦ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟੀ ਹੈ। 102-ਅਰਬ ਪਤੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ 142 ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 23.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 53.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਰਬ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ-ਗਰੀਬਾਂ ‘ਚ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੋ! ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚੋ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਨੰਗ-ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ, ਨਾ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਪਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਹੂਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਕਿਵੇਂ ਬੌਧਿਕ-ਪੱਖੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਸੱਕੇਗਾ ? ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ? ਨੀਤੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ-2021 ਮੁਤਾਬਿਕ 37.6-ਫੀ ਸਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 14-ਫੀ ਸਦ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ ਹੁਣ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 68,11,471 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4.4ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਲਗਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ! ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤ ਖਰਚਿਆ ‘ਚ 6-ਫੀ ਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1-ਫੀ ਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾ-ਮਾਤਰ 14.4-ਫੀ ਸਦ ਵੱਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣਗੇ ! ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਬੱਬ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 8-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਿਆ ਹੈ। ‘‘ਪੀਪਲਸ ਰੀਸਰਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂਜ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੌਨਮੀ“ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20-ਫੀ ਸਦ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2015-16 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 53-ਫੀ ਸਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 32-ਫੀ ਸਦ ਘੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 7-ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 20-ਫੀ ਸਦ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 39-ਫੀ ਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਚ-ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23-ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 142-ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ ਦੁਗਣਾ-ਤਿਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ (ਕੇ) ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 80-ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ?
ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆ ਹੀ ਮਈ-2022 ‘ਚ 40-ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮਾਰਚ-2022 ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਸਿਕ ਵਿਕਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿਕਵਾਲੀ ਦਾ ਕੁਲ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਲੱਖ 71-ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੰੁਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ-2022-23 ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 600 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ-2022 ਤੱਕ, ਵੱਧ ਕੇ 620.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ?
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 75-ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਵਿਦਿਆ, ਸਨਅਤ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਭਰਪੂਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵੇਂਪਣ, ਸਮਾਜ ਅਨਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ,ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮੱਸਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੋ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛੇ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੜਫ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਜਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੰੁਚ ਨੇ ਜੋ ਚੋਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋੜਫੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 75-ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 80-ਫੀ ਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ 75-ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆਸੀ ਸੀ ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ‘‘ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ“ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬ ‘ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 19-ਵੀਂ ਤੇ 20-ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਨ-ਦਨਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ‘‘ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 2-ਫੀ ਸਦ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ ਉਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨਗੇ ? ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧੇਗਾ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ?
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇੇ ਤੇਜੀ ਵਾਲਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰਕੂ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ, ‘ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲੇ, ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਖੀ ਲੁੱਟ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਆਦਿ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ, ‘ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤੀ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਘਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਠ ਇਕ ਜੁਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉ, ਲੋਕ ਬਚਾਉ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਬਚਾਉ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ)
91-9217997445: 001-403-285-4208