ਭਾਰਤ – ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨ ਹਾਵਰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ. 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ – ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ. ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (ਐਨ. ਪੀ. ਟੀ.) ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨੇ. ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ. ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ.

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ 1968 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1970 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ) ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ , ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਪੂਰਨ ਹੈ. ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ.

ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਗਰੁੱਪ (ਐਨ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 48 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਆਦਿ. ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ.

ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਰੱਖਿਆ. ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ 1998 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਦੇਸ਼ , ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਸੰਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ.

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 5300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤਾਂ 6100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. 2032 ਤੱਕ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 63000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਪੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ. ਇਸ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋਰੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਥੋਰੀਅਮ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ.

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ , ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਿਤ ਵੀ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ. ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਮਾਹਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ.

ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ. ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸਾਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ , ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ. ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ – ਭਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਾਫੀ ਗੂਹੜੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.