ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਉਪਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ

(ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੋਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਸਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੁਮਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੁਮਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਸਮਿਟ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਉਕਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਜ਼ੀਰੋ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2050 ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਪੀਚ ਵਾਸਤੇ 80 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ, ਜਪਾਨ, ਫਿਜ਼ੀ, ਕਿਰੀਬਾਟੀ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।