ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮੂਲ: ਅਨੰਤ ਮਿੱਤਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

gurmit palahi 170929 berojgarieee

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 60 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਦਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ, ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਉਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਟੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਹਾਲੇ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਠੇਲ੍ਹੇ-ਖੋਰਮਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰ-ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਵਰ ‘ਚ ਫਸੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।