ਕਿਸਾਨ, ਦੋ ਗੁਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਗੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 8,059 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2,159 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2022 ਤੱਕ 21,146 ਰੁਪਏ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,218 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ 4,226 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਬੀਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ ‘ਤੇ 2,959 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ 1,267 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 6000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹਨ, ਪੜਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਚਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 29,348 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 26,701 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 22,841 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੁੜੇ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਨਾਗਲੈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 2,173 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਂਜ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਵੇਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,680 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 5,318 ਕਿਸਾਨਾਂ , 4,806 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ 512 ਪਟੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਨਫਾ ਦੁਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ‘ਚ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿੱਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸ ਪਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਦਾਲਾਂ ਲਈ), ਪਰਾਈਸ ਡੈਫੀਸ਼ੈਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 2022 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਡਲਵਈ ਇੰਟਰ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ।
ਜਦੋਂ 2018-19 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2012-13 ‘ਚ 57.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ,ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2012-13 ‘ਚ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 2192 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜੋ 2018-19 ‘ਚ ਵੱਧ ਕੇ 2959 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 2018-19 ‘ਚ 74131 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 2012-13 ‘ਚ 47000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਖਾਦ ਉਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਟ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਕਮ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਾਕੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। 2016 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ 2016 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ 2022 ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਚਿੰਤਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਚਮਕਦਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

(ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ)
+91 9815802070

Install Punjabi Akhbar App

Install
×