ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ – ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ

SwissBank001

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ “ਸਵਿਸ ਫਾਇਨੈਂਸੀਅਲ ਮਾਰਕਿਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰੀ ਅਥਾਰਟੀ” (ਐਫ ਆਈ ਐਨ ਐਮ ਏ) ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਸਵਿਸ ਕਲਾਈਂਟਸ (ਵਿਦੇਸੀ ਗ੍ਰਾਹਕ) ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ 1934 ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ  ਖੁਫ਼ੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੋਧ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਕਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।  2011 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੁਲ ਫਾਇਨੈਂਸੀਅਲ ਸੇਕਟਰ ਵਿੱਚ 59  ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਖੁਫ਼ੀਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਵਿਟਰਜਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਕਾਨੂੰਨ  1934 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ ਆਈ ਐਨ ਐਮ ਏ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਫ ਆਈ ਐਨ ਐਮ ਏ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ,ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਖੁਫ਼ੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 1934 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਮ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਸਹਿਤ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਗੁਆਂਡੀ ਦੇਸ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਮੂਲ ਸਥਿਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਉਧਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲੱਗੀ।

ਬੈਂਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ  ਗਾਹਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ,ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਥੱੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ।

ਖੁਫੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਐਨ ਐਮ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਫ੍ਰੈਂਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਲੱਗ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰੇਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾਧਨ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਉਤੱਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਇਸਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ੍ਹ ਸਕਦਾ।ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਸ੍ਰੋਤ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦੈ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕ ਹੋਣ, ਉਸਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,ਧੋਖਾਧੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤਿੰਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 400 ਬੈਂਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ,ਇੰਗਲੈਂਡ,ਜਰਮਨ,ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮੀਨੂੰ ਗੋਇਲ

Install Punjabi Akhbar App

Install
×