ਮਾਮਲਾ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ

syl canal
1979 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸਖਤ ਨਰਾਜਗੀ ਨਾਲ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2007  ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੁਖਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਂਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।

ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ 2014  ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਵਾਕਫ ਨਹੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਵਾਜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਨ ਚਿੰਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ  ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਕੱਲ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲ ਓਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ਰਖਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ  ਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲਫਜ ਵੀ ਜਵਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਐਕੁਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਮੀਨ 1979 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਹੀ ਐਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਵਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਟ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ ਖੁਦ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਆਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 1985  ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ੍ਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ 1990 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਸਿਰੇ ਨਹੀ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ 2017  ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸਤੇ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਰੂਰ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ।

2004 ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦੀ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀ ਹਨ ਪਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਲ ਪੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ  ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਜ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਖੋਇਆ ਵਿਸਵਾਸ  ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਜੱਰਬੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਖਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੇਂਦ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ  ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਜਤਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।