ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਰਥਕ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

(1 ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, 2 ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 3 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, 4 ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ)

ਬਠਿੰਡਾ – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ 80 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ 8 ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਂਠ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਲਿਸੀ ਖੋਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸੀ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਲ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗਲੀ ਕੂਚੇ, ਹੱਟੀ ਭੱਠੀ, ਬੱਸਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Install Punjabi Akhbar App

Install
×